मणिपुर मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक अध्यादेश के रूप में मणिपुर राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी, जो नौकरियों सहित सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की पात्रता के लिए चार बच्चों के नियम की बात कहता है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिन्होंने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
सिंह ने कहा, ‘अर्थव्यवस्था और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी योजना बनानी होगी. यह निर्णय आगे बनने वाले राज्य जनसंख्या आयोग से भी संबंधित है
